=======================================
मुख्यमन्त्री किरण थापाले भन्नुभयो, “भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारले लिने छ । प्रदेश सरकारले उनीहरुको शिक्षालाई निरन्तरता दिनेछ । उनीहरुलाई कक्षा १२ सम्म आवासीय सुविधासहित शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने निर्णय गरेको छ । टुहुरा बालबालिकाको अभिभावक अब प्रदेश सरकार हुनेछ ।”
=======================================
हेटौंडा, १८ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीमा परी आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई बागमती प्रदेश सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भएको छ । प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री किरण थापाले भन्नुभयो, “भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारले लिने छ । प्रदेश सरकारले उनीहरुको शिक्षालाई निरन्तरता दिनेछ । उनीहरुलाई कक्षा १२ सम्म आवासीय सुविधासहित शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने निर्णय गरेको छ । टुहुरा बालबालिकाको अभिभावक अब प्रदेश सरकार हुनेछ ।”
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीले बैठकले विगतमा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् कोष परिचालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
विपद्का बेला रकम परिचालन तथा खर्च गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र संघीय कानुनअनुसार थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि संशोधन गरि यस्तो व्यबस्था गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब आवश्यकताका आधारमा विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा नै रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
