काठमाडौँ, २४ कात्तिक : संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले आसन्न निर्वाचनमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित गरिएको भन्दै निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायको राजनीतिक सहभागिता र संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पन्तले निर्वाचन आयोगले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताउनुभयाे । गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई नागरिकता दिए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
“गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई नागरिकता दिएको छ, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।” यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायका अधिकारकर्मीले नागरिकता, समलिङ्गी विवाह, संविधानको कार्यान्वयन, सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनलगायत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता परशुराम तामाङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारमा नियन्त्रण र पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त इला शर्माले चुनावको प्रचारप्रसारका क्रममा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई विभेद गर्न नहुने बताउनुभयो । पत्रकार बबिता बस्नेतले यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायमाथि गरिने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहारको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
