भक्तपुर, १७ असोज । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले प्रदान गरेका अधिकार, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा, समान अवसर र सामाजिक समावेशीकरणमा विभेद गर्न नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।्
सूर्यविनायक नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले आज सूर्यविनायक नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको वडास्तरी अपाङ्गता समन्वय समितिलाई एकदिने कानूनी अधिकार सम्बन्धी अभिमूखीकरणमा सहभागि एवं सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ७ का वडाअध्यक्ष रविन्द्र सापकोटाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा माया र अवसर दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
सापकोटाले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया होइन, समान अधिकार, अवसर र सम्मान चाहिन्छ, समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन अधिकारबारे सचेतना दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधामा उहाँहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न हामीले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ ।”
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया वा सहानुभूतिभन्दा पनि अधिकार र समान अवसरका आधारमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले कानुनी अधिकारका विषयमा जानकारी पाएपछि आफूहरूलाई प्राप्त अधिकार र सेवाका विषयमा थप स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले संविधान तथा प्रचलित कानूनले प्रदान गरेका अधिकार, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा, समान अवसर तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा जानकारी गराइएको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति हुने विभेदको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुनले दिएको अधिकार र स्थानीय तहबाट पाउन सकिने सेवाका विषयमा यसअघि सबै कुरा स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको बताएका थिए । आजको अभिमुखीकरणबाट धेरै महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भएको बताउदै यसप्रकारले अभिमुखीकरणले वडा तहसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
तालिमबाट प्राप्त जानकारीलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके अपाङ्गता भएका व्यक्तिले धेरै सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्न सक्ने बताउदै यस प्रकारको कार्यक्रमले एकपटकमा सीमित नगरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा समुदायमा थप सचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
