हेटौँडा, २२ असोज । रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ल्हेन्दे, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले पु¥याएको क्षतिबारे बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन आज मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष पेस गरिएको छ । आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले उक्त विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढी र पहिरोका कारण मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण हालसम्म १,४५५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ५,२८५ जना नागरिक अझै बेपत्ता रहेका छन् ।

घाइते भएकामध्ये ३४४ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय प्राविधिकसहित २० हजार ४७७ जनशक्ति उद्धारमा खटिएका छन्, जसको तत्परताले १३ हजार ७९५ जनाको सकुशल उद्धार गर्न सफलता मिलेको छ ।

अविरल बाढी र पहिरोले २ हजार ३०० वटा निजी आवास पूर्ण रूपमा ढालेको छ वा बगाएको छ भने २६९ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसबाट २ सय ३०० भन्दा बढी परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित बनेका छन्। विस्थापितमध्ये १ हजार ८५ जना नागरिकलाई हाल अस्थायी शिविरहरूमा राखिएको छ ।

बाढीका कारण १०२ जना बालबालिकाले आफ्ना बाबुआमा गुमाएका छन् । होल्डिङ सेन्टरहरूमा २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिक आश्रय लिइरहेका छन् । उनीहरूलाई राहतसँगै ३८ वटा केन्द्रमार्फत मनोसामाजिक परामर्श र संरक्षण सेवा प्रदान भइरहेको छ ।

पूर्वाधारतर्फ मात्रै अर्बौँको क्षति

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार :

सडक र पुलः ३४ वटा मोटरेबल पुल तथा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा बगेका वा भत्किएका छन्। ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १४ वटा सरकारी भवन ध्वस्त भएका छन् ।
शैक्षिक संस्था : १२ वटा विद्यालयका ३५ भवन र ३१७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा भत्किँदा ९ हजार २४८ विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको छ ः १८ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र : ६ वटा सरकारी र ७ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था एवं औषधि पसल पूर्ण रूपमा पछाडिएका छन् ।
खानेपानी र सिँचाइः ५५ वटा खानेपानी आयोजना र ४४ वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुग्दा हजारौँ घरधुरी खानेपानी र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
उद्योग, व्यापार र कृषि क्षेत्र धराशायी
उद्योग तथा व्यवसाय : ३०० वटा घरेलु तथा साना उद्योग, ६७ वटा व्यापारिक पसल र ३० वटा गोदाम क्षतिग्रस्त हुँदा रु. २९७ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने १ हजार ७०० भन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ ।
कृषि तथा पशुधन :९७३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको र ४७१ हेक्टरको बालीनाली पूर्ण नष्ट भएको छ । ७०२ वटा ठूला पशु, २ हजार १२३ वटा साना पशु र १ लाख ३४ हजार कुखुरा तथा पन्छी मरेका छन् ।
सञ्चार र बैङ्किङ : १९८ वटा सञ्चार टावरमा क्षति पुगेकोमा १९३ टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १७ बैङ्क शाखा र ९ एटीएममा क्षति पुग्दा २ हजार १२५ कर्जा खाता जोखिममा परेका छन् ।

प्रमुख क्षेत्रमा भएको रकम मूल्याङ्कन (प्रारम्भिक अनुमान) :

सडक, पुल र सरकारी भवनः रु. ५६९.०७ करोड
विद्यालय भवन तथा पूर्वाधारः रु. ४९८.६२ करोड
उद्योग तथा व्यापारिक पसलः रु. २९७.१२ करोड
खानेपानी तथा सिँचाइः रु. ५२.६९ करोड
कृषि, पशुधन र फार्मः रु. २८.५९ करोड

प्रदेश सरकारका निर्णय र पुनर्निर्माण रणनीति :

विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रभावित १२ वटा स्थानीय तहलाई रु. २.५० करोड अनुदान र थप जोखिम रोकथामका लागि नौकुण्डलाई रु. ४० लाख तथा गोसाइकुण्डलाई रु. २५ लाख उपलब्ध गराएको छ। मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप प्रतिमृतक रु. २५ हजारका दरले पहिलो किस्ता पठाइएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग रु. १ अर्ब अनुदान माग गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, बजेट रकमान्तरका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ भने प्रदेशका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले ५ देखि १५ दिनसम्मको पारिश्रमिक विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्वहाली, स्वास्थ्य सेवा, र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा दिगो पुनर्निर्माण योजना बनाएर यथाशीघ्र काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।